भोपाल UPDATE/जयहिन्द न्यूज़। संचालनालय कोष एवं लेखा के सॉफ़्टवेयर में कर्मचारियों के मोबाइल नंबर 31 मार्च तक पंजीकृत नहीं होने पर उनको वेतन नहीं मिलने के बेतुके आदेश को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कराया निरस्त. मुख्यमंत्री ने मौखिक निर्देश देते हुए कहा कि इसके कारण किसी भी कर्मचारी को वेतन से वंचित ना रखा जाये। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिये तीन माह का समय दिया जाये।लेकिन वेतन किसी का भी ना रोका जाये।

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