भोपाल। राज्य शासकीय कर्मचारी अधिकार संरक्षण संघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा मुख्यमंत्री सचिवालय के प्रमुख सचिव आलोक सिंह से मुलाकात कर,लंबित मांगो के शीघ्र निराकरण के संबंध में चर्चा कर मुख्यमंत्री और मुख्यसचिव कार्यालय को सौंपे गए ज्ञापन।
राज्य शासकीय कर्मचारी अधिकार संरक्षण संघ के प्रांत अध्यक्ष शील प्रताप सिंह पुंढीर के नेतृत्व में प्रदेश पदाधिकारीयो के प्रतिनिधिमंडल ने, राज्य सरकार द्वारा शासकीय सेवाओ के पदों के विभेदीकरण के नाम पर समाप्त किए गए👉 कार्यभारतसेवा,स्थाई कर्मियों, दैनिक वेतन भोगी एवं विनियमित कर्मियों के अस्थाई पदों को संखेत्तर व समाप्त करके नियमित सेवाओं में आने, व सेवा में रहते दिवंगत सेवकों के आश्रितों को देय अनुकंपा आधारित नियुक्तियों के रास्ते बंद कर दिए जाने का विरोध करते हुए समाप्त एवं संख्येतर किए गए अस्थाई पद संख्याबल के अनुपात में नियमित पद स्वीकृति किए जाने 👉 पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार सरकार द्वारा राज्य के नवनीत सेवकों को परीविक्षा अवधि के दौरान 70,80एवं90 प्रतिशत वेतन कटौत्रा करके मानदेय दिए जाने से हो रहे आर्थिक शोषण के संबंध में सरकार के आदेशों को उच्च न्यायालय खंडपीठ जबलपुर द्वारा खारिज किए जाने एवं काटे गए धनराशि भुगतान हेतु जारी आदेशों का पालन कर्मचारी हित में कराए जाने 👉 सरकारी उपेक्षा के कारण सेवाओं के नियमितीकरण में हुए विलंब से अहर्तादाई सेवा पूर्ण न होने से सेवानिवृत्ति कर्मचारी की दैनिक वेतन भोगी सेवा पेंशन प्रयोजन हेतु मान्य करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ जबलपुर द्वारा पारित आदेशों का शीघ्र पालन कर शासन स्तर से निर्देश जारी किए जाने आदि मांगों पर चर्चा कर आदेश जारी कराए जाने की मांग ज्ञापन सौंपकर की गई।
प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री द्वारा प्रतिनिधियों को मांगों पर शीघ्र कार्रवाई निर्देश जारी कराए जाने का आश्वासन दिया ।
प्रतिनिधि मंडल में संगठन प्रमुख श्री शील प्रताप सिंह पुंढीर रवि शंकर त्रिपाठी राधेश्याम रघुवंशी सूर्यकांत मिश्रा, व्यास मुनि चौबे चौबे, डॉक्टर देवी सिंह सनोदिया,सुमित राठौर जेएस धुर्वे शुभम मेश्राम आदि उपस्थित थे।
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team Rskass (mp)
