मुख्यमंत्री कृषि उत्पादकता योजना लागू होगी

गेहूँ और धान पर समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 200 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि मिलेगी

ओलावृष्टि प्रभावित फसलों के नुकसान की भरपाई की जाएगी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसान महा-सम्मेलन में की किसान हितैषी घोषणाएँ

भोपाल : 12 फरवरी, 2018. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य दिलाने के लिये मुख्यमंत्री कृषि उत्पादकता योजना लागू की जायेगी। इस योजना में गेहूँ और धान पर समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 200 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। भावांतर भुगतान योजना जारी रखी जायेगी। हाल ही में हुई ओला वृष्टि से प्रभावित फसलों के नुकसान की भरपाई राहत राशि और फसल बीमा को मिलाकर की जायेगी।

मुख्यमंत्री चौहान ने आज यहाँ जम्बूरी मैदान में भावांन्तर भुगतान योजना के प्रमाण-पत्र वितरण और कृषि महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किसान महा-सम्मेलन में यह घोषणाएँ की। उन्होंने सम्मेलन में भावांतर राशि के प्रमाण-पत्र वितरित किये तथा 3 लाख 98 हजा किसानों को 620 करोड़ की भावांतर राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस महा-सम्मेलन में किसानों की सहमति से किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की जो इस प्रकार हैं:-

घोषणाएँ –

रबी 2017-18 में चना, मसूर, सरसों एवं प्याज को भावान्तर भुगतान योजना में शामिल किया जायेगा।
रबी 2017-18 में चना, मसूर, एवं सरसों को लायसेन्सी गोदाम में भण्डारण करने पर 4 (चार) माह तक के भण्डारण शुल्क का भुगतान सरकार करेगी।
किसानों के हित में वर्ष 2018-19 में प्याज की फसल के लिये भावान्तर भुगतान योजना लागू की जायेगी।
प्रति विकासखण्ड एक हजार कस्टम प्रोसेसिंग एवं सर्विस सेन्टर खोले जाएंगे। किसानों को ही इनका संचालन करने की जिम्मेदारी दी जाएगी।
चंबल संभाग में बीहड़ को कृषि योग्य बनाने के लिये 1200 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।
150 कृषि उपज मण्डियों के प्रांगणों में प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर की मण्डियों की दरों को प्राईस ट्रेकर के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।
50 कृषि उपज मण्डियों में ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग प्लांट लगाए जाएंगे।
25 कृषि उपज मण्डियों में कलर सोट्रेक्स प्लांट लगाए जाएंगे।
प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के सदस्यों के कालातीत बकाया ऋणों की समाधान योजना लागू होगी। फिलहाल 4 हजार 523 समितियों में यह व्यवस्था होगी।
प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा खरीफ 2017 में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि 28 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल की जाएगी।
सहकारी क्षेत्र के कृषक सदस्यों के किसान क्रेडिट कार्ड का रूपे कार्ड में परिवर्तन किया जाएगा।
प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में माइक्रो ए.टी.एम. मशीन स्थापित की जाएगी।
पशुपालकों को पशुपालन से संबंधित गतिविधियों के लिये पशुपालन क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जाएंगे।
आचार्य विद्यासागर गौ-संवर्धन योजना से 1500 के स्थान पर प्रतिवर्ष 15 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा।
नई व्यवस्था में संशोधित खसरा नकल-नामांतरण एक महीने में कर दिया जायेगा।
अब आवेदन देने के दिन ही सीमांकन की तारीख दे दी जायेगी।
बँटाईदार किसान अब पाँच साल तक जमीन दे सकेंगे। बँटाईदार किसानों को भी सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
यदि गाँव के लोग ट्रांसफार्मर स्वयं परिवहन व्यवस्था कर लायेंगे, तो किसानों को ट्रांसफार्मर का किराया नहीं लगेगा। ट्रांसफार्मर कनेक्शन पर ब्याज नहीं लगेगा।
यदि तीन महीने में ट्रांसफार्मर जल गया हो, तो चार्ज नहीं लगेगा।
किसानों की आय को दोगुना करने के लिये अब डिफाल्टर किसानों को भी कर्ज मिलेगा।
जो किसान मुख्यमंत्री कृषि पंप योजना में राशि जमा कर आवेदन करेंगे उन्हें अस्थाई कनेक्शन का चार्ज नहीं लगेगा। अलग से उन्हें अस्थाई कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बकाया की शर्त को शिथिल कर दिया जायेगा।
किसी कारण डिफाल्टर हुए किसानों को फिर से शून्य प्रतिशत ब्याज पर कर्जा मिलेगा। बकाया ब्याज सरकार देगी। मूलधन को दो किश्त में किसान जमा करेंगे। एक किश्त चुकाने के तत्काल बाद उन्हें ऋण मिल सकेगा। सरकार किसानों के हित में 2600 करोड़ रुपये से ज्यादा का ब्याज भरेगी।
अभी 200 सिंचाई परियोजना से 3 लाख 15 हजार हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। अगले पाँच सालों में 1 लाख 30 हजार हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई होगी।(UpdateMpCg.com)