राकेश शर्मा भोपाल। किसानों द्वारा लिए गए खरीफ फसल के लोन को चुकाने की अवधि गुरुवार, 31 मार्च तक थी। किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए और उन्हें सुविधाएं देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ फसल की ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है, ताकि सुविधा से किसान अपना लोन चुका सकें और वो डिफाल्टर ना हों। इसके साथ ही यह भी निर्णय किया है कि निश्चित तिथि तक के ब्याज की जितनी भी राशि होगी वह भी सरकार भरवाएगी। ताकि किसान 15 अप्रैल तक सुविधा से अपना लोन जमा कर सकें। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कई किसान भाई-बहन लोन की राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा। इसके दृष्टिगत खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने बढ़ाई गई अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान भी राज्य सरकार द्वारा किये जाने का निर्णय किया है, जिसकी राशि लगभग 60 करोड़ रुपए होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे। मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के रहवासियों के लिए लोक परिवहन सेवा की सौगात भी देने जा रहे हैं। इसके लिए प्रस्तावित आरटीसी मॉडल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा जिले में एक मई 2022 से 6 माह तक के लिए क्रियान्वित करने तथा मॉडल के अंतर्गत संचालित होने वाले वाहनों के लिए संबंधित अधिनियम एवं नियमों में शिथिलता देने का निर्णय किया है । मप्र मोटरयान नियम, 1994 के नियम 116 क के उपनियम (3) में शिथिलता प्रदान करते हुए ग्रामीण मार्ग पर 7+1 से 20+1 बैठक क्षमता के वाहनों का संचालन, ग्रामीण परिवहन सेवा के लिए संचालित वाहनों पर मप्र मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 में देय मासिक मोटरयान कर में पूर्णत: छूट और ग्रामीण परिवहन सेवा के रूप में निरंतर 6 माह तक संचालित वाहनों के संचालकों द्वारा अर्जित किए गए। रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट (आरटीसी) के विरुद्ध निर्धारित मूल्यानुसार प्रोत्साहन राशि का आगामी छमाही में वाहन संचालक को प्रदाय किया जाना शामिल है। रीवा जिले की सेमरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना 158 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से सिंचाई क्षमता 9 हजार हेक्टेयर होकर किसानों को लाभ मिलेगा। परियोजना के निर्माण होने से सेमरिया तहसील के 86 ग्रामों की 9 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में भूमिगत दबावयुक्त पाइप वितरण प्रणाली सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। इसके साथ ही सामाकोटा बैराज लागत राशि 188 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से सिंचाई क्षमता 6 हजार हेक्टेयर के तहत रबी के लिए सिंचाई सुविधा बढ़ेगी। परियोजना से उज्जैन जिले की तहसील महिदपुर के 15 ग्रामों को भूमिगत पाइप लाइन के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई दबाव (स्प्रिंकलर) पद्धति से सिंचाई लाभ प्राप्त होगा। किसानों के लिए लगातार चिंतित रहने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिए गए इन सौगातों से किसानों को लाभ मिलेगा।
