भोपाल UPDATE. जनता कांग्रेस महासचिव अमित वर्मा ने आज भोपाल मुख्यालय से जारी वक्तव्य में कहा कि सात तारीख से प्रारंभ होने वाले मध्यप्रदेश के विधानसभा सत्र में प्रदेश वासीयों के आर्थिक हालात एवं बेरोजगारी कि समस्या पर विशेष ध्यानाकर्षण करे सरकार। कोविड महामारी के इस लंबे दौर के पहले से ही जनता बेरोजगारी महंगाई से त्रस्त थी लेकिन दो वर्षों के इस प्राकृतिक आपदा ने मध्यप्रदेश की जनता को तोड़कर रख दिया है आर्थिक मुद्दों पर। महंगाई रोकने में नाकाम रही सरकार से यह अपेक्षा है प्रदेश की जनता की, कि वह जनउपयोगी सुलभ निर्णय लेते हुये रोजगार के अवसरों पर चर्चा करें, छोटे व्यापारीयों को टैक्स बिजली आदि पर छूट दें एवं स्कूली माफियाओं पर लगाम कसते हुये पालकगणो के फीस शोषण पर भी लगाम लगायें , एवं अपने बेलगाम बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर विधानसभा में चर्चा करे।
वर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार से जनता के साथ-साथ जनता कांग्रेस पार्टी का भी निवेदन है कि प्रदेश के उद्योग कारखानों फैक्ट्रियों में 70 % स्थानीय रहवासी (मप्र निवासी) की अनिवार्यता वाला कानून बनाया जाये जिससे स्थानीय युवाओं को अपने प्रदेश में ही रोजगार के अवसर मिलें.
