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• नियमित पदों पर संविदा कर्मचारी होंगे मर्ज,
निष्कासितों की होगी बहाली

• कमलनाथ सरकार ने लिया बड़ा फैसला

भोपाल, UPDATE/ दैनिक जयहिन्द न्यूज़।
मंत्रालय में मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता मे लगभग डेढ़ घंटे चली बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बैठक में एक के बाद एक विभागीय प्रजेंटेशन देखने के बाद उपस्थित विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों को साफतौर पर स्पष्ट निर्देश दिए कि निष्कासित संविदा कर्मचारियों की तत्काल वापसी की जाए। सभी विभागों में संविदा कर्मचारियों को नियमित पद के 90 फीसदी वेतन दिया जाए। सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों में मर्जर करने की कार्रवाई शुरू की जाए। किसी भी संविदा कर्मचारी की सेवाएं समाप्त नहीं की जाएंगी। संविदा कर्मचारियों द्वारा गड़बड़ी और लापरवाही करने के मामले में निलंबित कर जांच करने के उपरांत ही कार्रवाई की जाए। विभागीय योजना समाप्त होने पर विभाग में नई योजना शुरू होने पर नई योजना के पदों पर समायोजित किए जाएं। विभाग में पद रिक्त नहीं हैं, तो अन्य विभागों के रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए। महिला एवं बाल विकास विभाग के सुपरवाइजरों को रक्षाबंधन के पहले वेतन का नब्बे फीसदी वेतनमान दिया जाए तथा शाला पूर्व शिक्षा एवं देखभाल (ईसीसीई) समन्वयकों की बहाली की जाए तथा अगर नियमों में बदलाव की जरूरत हो, तो ऐसे नीतिगत निर्णय कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव तैयार कर लाए जाएं, ताकि उन पर सहमति दी जा सके। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्य एनएचएम के निष्कासित संविदा कर्मचारी एमपीडब्ल्यू कर्मचारी को भी वापस लिया जाएगा। साथ ही विभाग में कार्य सपोर्ट स्टाफ के मानदेय में बढ़ोतरी एवं उन्हें एनएचएम में वापसी करने की नीति भी बनाई जाएगी।

ये विभाग बैठक में रहे मौजूद

मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सैयद जाफर के अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, योजना, वित्त, सामान्य प्रशासन विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभगा एवं सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव एवं कमिश्नर के अलावा विभागीय जिम्मेदार अधिकारी विशेषतौर पर मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के उपसचिव डॉ. इलैयाराजा ने 31 जुलाई को विभाग प्रमुखों के अलावा विभाग के आयुक्तों को एक नोटशीट के साथ सूचना प्रेषत की थी, जिसमें कहा गया था कि संविदा कर्मचारियों के संबंध में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संबंधित विभागीय टीप एवं बैठक में भाग लेने वाले समस्त अधिकारीगण की सूची पदनाम व मोबाईल नम्बर सहित उपलब्ध कराते हुए सभी को बैठक में उपस्थित रहने के लिए भी अवगत कराएं।

अहम् रही प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर की भूमिका

प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को कमलनाथ सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री की बैठक एक निर्णायक बैठक रही है। बैठक में कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर द्वारा संविदा कर्मचारियों के हितों में प्रजेंटेशन दिया गया। उन्होंने कहा कि हम संविदा कर्मचारियों को आश्वस्त करते हैं कि संविदा कर्मचारियों की सभी मांगों को मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पूरा करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि उन्हे बगैर मांगे उनका हक मिले। संविदा कर्मचारियों को सबसे बड़ी राहत यही है कि उनकी सेवाएं समाप्त नहीं होगी। प्रदेश के तीस हजार से अधिक संविदा सेवकों को उनके वेतन का नब्बे फीसदी वेतनमान संविदानीति के तहत नहीं दिया जा रहा था, जो अब मिलना शुरू हो जाएगा। UPDATEMPCG/Bhopal