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[8/15, 20:25] UPDATEMPCG: यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
जहां नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान

महिला सशक्तिकरण के लिए हमने एक नहीं अनेकों कार्य प्रारंभ किए हैं।

बहनों और बेटियों में गजब की रचनात्मक शक्ति होती है।

इस शक्ति के दर्शन हमने कोरोना काल में भी किए जब हमारे पास पीपीई किट नहीं थे, हमने अपने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से कहा और उन्होंने 1 लाख 14 हज़ार पीपीई और 1 करोड़ 12 हज़ार मास्क बनाकर हमें दे दिए।

स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा दिया जाएगा।

हमने तय किया है कि इस साल लगभग 13 सौ करोड़ रुपए का लोन केवल चार प्रतिशत इंटरेस्ट रेट पर उन्हें दिया जाएगा।

मेरी स्वयं सहायता समूह की बहने जो सामान बनाएंगी उसकी पैकेजिंग और मार्केटिंग में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
[8/15, 20:25] UPDATEMPCG: इसी साल हमने 78000 लाड़ली लक्ष्मी योजना के सर्टिफिकेट जारी जारी किए हैं।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार ने बहुत बेहतर काम करके दिखाया है।

बेटी बचाओ अभियान नए सिरे से मध्यप्रदेश में चलाया जाएगा।

बेटियों की पूजा करके ही अब कोई भी शासकीय कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा।

महिला सशक्तिकरण में यह सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना नए सिरे से प्रारंभ करने का अभियान हम चला रहे हैं।
[8/15, 20:25] UPDATEMPCG: अब तक तो मैं पंचायतें कर लेता लेकिन कोरोना ने पंचायतें होने नहीं दी।

जरूरत पड़ी तो किसानों से ऑनलाइन संवाद स्थापित किया जाएगा और उनके कल्याण के अनेकों कदम उठाए जाएंगे।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का योजना पंद्रह सौ करोड़ रुपए भी किसानों के अकाउंट में डाला है।

आत्मनिर्भर भारत के तहत कृषि अधोसंरचना के लिए 1 लाख करोड रुपए का ऐलान किया गया है।

इन 1 लाख करोड रुपए में से साढ़े सात हजार करोड़ मध्यप्रदेश प्रदेश का हिस्सा बनता है।

वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज की चैन जैसे अधोसंरचना के लिए आवश्यक काम करते हुए इस राशि का उपयोग करेंगे।

केवल परंपरागत खेती नहीं हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने का नया अभियान प्रारंभ किया जाएगा।

फलों और फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, मधुमक्खी पालन जैसे नए-नए क्षेत्रों में तेजी से कार्य प्रारंभ करेंगे।

एक हमारा संकल्प है फूड प्रोसेसिंग का, मध्यप्रदेश की धरती पर छोटे-छोटे कारखाने स्थापित कर उसकी वैल्यू एडिशन की जाएगी।

कच्चे उत्पाद का वैल्यू एडिशन हमारा संकल्प है।

किसान भाई-बहन अपने उत्पाद का ग्रेडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग का काम करके ढंग से अपने उत्पाद की ठीक कीमत ले सकें।
[8/15, 20:25] UPDATEMPCG: मध्य प्रदेश के हर एक जिले की अलग-अलग विशेषता है।

कहीं संतरा अच्छा पैदा होता है कहीं साड़ियां अच्छी बनती है कहीं केला अच्छा पैदा होता है।

“एक जिला एक उत्पाद” को बढ़ावा देकर हम उस जिले को विशेष रूप से खड़ा करने का प्रयास करेंगे।
[8/15, 20:25] UPDATEMPCG: अनुसूचित जाति के बेटे बेटियों के लिए हमने ज्ञानोदय विद्यालय प्रारंभ किए हैं।

लगभग 55 लाख से ज्यादा बच्चों की छात्रवृति उनके खाते में हमने डालने का काम किया है।

हम पाखंड में भरोसा नहीं रखते लेकिन पिछड़े वर्ग के 14% की जगह 27% आरक्षण देने के लिए हम न्यायालय में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे।

सामान्य वर्ग के निर्धन बेटे बेटियों को 10% आरक्षण का लाभ देने का हमारा अभियान जारी है।

सामाजिक न्याय यह हमारी प्रतिबद्धता है और इसको हम देकर ही रहेंगे।
[8/15, 20:25] UPDATEMPCG: मुख्यमंत्री श्री चौहान की प्रमुख घोषणाएं

• नि:शुल्क खाद्यान्न प्रदाय का महाअभियान आरंभ होगा।
• “मेधावी विद्यार्थी योजना” तथा सभी विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क पढ़ाई की व्यवस्था।
• मेधावी विद्यार्थियों को वितरित होंगे लैपटॉप।
• प्रदेश में प्रारंभ होंगे सर्वसुविधायुक्त व गुणवत्तापूर्ण “सीएम राइज स्कूल”
• महिला स्वसहायता समूहों को इस वर्ष 1300 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण 4 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जाएगा।
• “एक जिला एक उत्पाद” के सिद्धांत पर होगी जिलों की ब्रांडिंग।
• बेटियों की पूजा से आरंभ होंगे शासकीय कार्यक्रम। बेटी बचाओ अभियान नए सिरे से प्रारंभ होगा।
• आदिवासियों एवं गरीबों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने का अभियान। नियमों के विपरीत 15 अगस्त 2020 तक दिए गए ऋण शून्य होंगे। आवश्यक कानून लाया जाएगा।
• पुलिस कर्मियों के लिए भोपाल में बनेगा 50 बिस्तरीय सर्वसुविधायुक्त अस्पताल।
• 2023 तक 1 करोड़ नल कनेक्शन का लक्ष्य। हर घर तक नल के माध्यम से जल।
• सभी नागरिक सुविधाएं ऑन लाइन उपलब्ध करायी जाएंगी।
• नर्मदा एक्सप्रेस-वे से नर्मदांचल में उद्योगों, ईको टूरिज्म और धार्मिक गतिविधियों को प्रोत्साहन।
• नये उद्योगों की स्थापना में सरलता के लिए “स्टार्ट योर बिजनिस इन थर्टी डेज” योजना प्रारंभ होगी।
• प्रदेश के नागरिकों का “सिंगल सिटीजन डाटाबेस” तैयार होगा।
• ग्रामीण जनता को उनके आवासीय भूखंड पर मालिकाना हक दिया जाएगा।
• कर्मचारियों को देय सभी लाभ दिए जाएंगे. • कोरोना काल की तरह आगे भी गरीबों के लिए सस्ती बिजली।