जंतर मंतर के प्रदर्शन पर संपादकीय

बृजेश तिवारी
ग्रुप मैनेजिंग एडिटर, जय हिंद न्यूज़

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को लेकर बहस के बीच एक प्रश्न उठता है—क्या विरोध से देश की छवि खराब होती है? मेरे विचार में इसका उत्तर प्रदर्शन के उद्देश्य, उसके तरीके और उसमें इस्तेमाल होने वाली भाषा पर निर्भर करता है।

शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र का आवश्यक हिस्सा है। नागरिकों को सरकार के निर्णयों पर सवाल उठाने और अपनी शिकायत सामने रखने का अवसर मिलना चाहिए। किसी आंदोलन को केवल सरकार के विरोध के कारण देशविरोधी कहना उचित नहीं। उसी तरह, आरोप लगा देना उनके सही होने का प्रमाण भी नहीं है।

चुनाव प्रक्रिया पर उठे सवाल गंभीर हैं। प्रदर्शनकारियों की जिम्मेदारी है कि वे अपने दावों के समर्थन में प्रमाण रखें। संबंधित संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वे स्पष्ट जानकारी और पारदर्शी प्रक्रिया से जनता का भरोसा मजबूत करें। शोर से अधिक उपयोगी तथ्य हैं, और टकराव से अधिक उपयोगी संवाद।

प्रधानमंत्री हों या कोई अन्य नेता—आलोचना कीजिए, अपमान नहीं

प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का सम्मान होना चाहिए। लेकिन सम्मान का अर्थ यह नहीं कि उनकी नीतियों या निर्णयों की आलोचना नहीं हो सकती। लोकतंत्र में हर सार्वजनिक पद जवाबदेही के साथ आता है।

मेरे विचार में गाली देना, परिवार को निशाना बनाना या बिना प्रमाण किसी को बदनाम करना उचित नहीं। यह मर्यादा सभी पक्षों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए—सत्ता पक्ष, विपक्ष, प्रदर्शनकारी और उनके समर्थक। तीखे सवाल पूछे जा सकते हैं; उनके लिए अपमानजनक भाषा आवश्यक नहीं।

जनता की चिंता बहस के केंद्र में रहे

इस पूरे विवाद में आम नागरिक के मतदान अधिकार, रोजगार, महँगाई, सुरक्षा और दैनिक जीवन की परेशानियाँ पीछे नहीं छूटनी चाहिए। आंदोलन की सार्थकता इस बात से तय होगी कि वह समस्या को कितनी स्पष्टता से सामने लाता है और समाधान की दिशा में क्या योगदान देता है।

जनता के नाम पर बोलने वाले संगठनों को जनता की असुविधा का भी ध्यान रखना चाहिए। प्रशासन को भी शिकायत सुनने और शांतिपूर्ण संवाद के रास्ते खुले रखने चाहिए।

देश के जवानों और सुरक्षाकर्मियों का सम्मान जरूरी

सीमा पर तैनात सैनिक हों या कानून-व्यवस्था सँभाल रहे पुलिस और अर्धसैनिक बल के कर्मी—उनकी सेवा और मानवीय गरिमा का सम्मान होना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षाकर्मियों पर हमला या उनका अपमान स्वीकार्य नहीं है।

साथ ही, यदि किसी कार्रवाई में अनुचित व्यवहार का आरोप उठता है, तो उसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। जवाबदेही और सम्मान एक साथ चल सकते हैं।

देश की प्रतिष्ठा केवल आलोचना रोकने से नहीं बढ़ती। वह तब बढ़ती है जब नागरिक जिम्मेदारी से विरोध करें, नेता संयम से बोलें और संस्थाएँ निष्पक्षता से काम करें।

पड़ोसी देशों से सीखें—असहमति को हिंसा में न बदलने दें

बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में राजनीतिक उथल-पुथल की घटनाएँ हमें याद दिलाती हैं कि जन-असंतोष को समय पर सुनना और टकराव को रोकना कितना आवश्यक है। हालांकि, हर देश की परिस्थितियाँ अलग हैं। जंतर-मंतर के प्रदर्शन को बिना ठोस प्रमाण उन घटनाओं के समान बताना उचित नहीं होगा।

मेरे विचार में भारत को ऐसी किसी स्थिति से बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, जहाँ असहमति हिंसा, आगजनी, सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान या नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों पर हमले में बदल जाए। आंदोलनकारियों को संयम रखना होगा और सरकार को शिकायतों का समाधान संवाद तथा पारदर्शिता से करना होगा।

समाधान भारतीय संस्थाओं से, निर्णय भारतीय जनता का

भारत के आंतरिक विवादों का समाधान हमारी लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से होना चाहिए। चुनाव संबंधी शिकायतों का जवाब प्रमाण, निष्पक्ष जाँच और स्पष्ट प्रक्रिया से मिले। राजनीतिक मतभेदों का अंतिम निर्णय भारतीय जनता करे।

विदेश में रहने वाले भारतीयों या किसी विदेशी नागरिक की शांतिपूर्ण राय और किसी विदेशी सरकार का हस्तक्षेप अलग बातें हैं। केवल विदेश में समर्थन प्रदर्शन होने से विदेशी साजिश सिद्ध नहीं होती। लेकिन भारत के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए बाहरी दबाव, धमकी या हिंसा को प्रोत्साहन स्वीकार्य नहीं होना चाहिए।

विदेश में भी आलोचना की भाषा जिम्मेदार हो

प्रधानमंत्री की नीतियों की आलोचना देश में हो या विदेश में, वह तथ्यों और तर्कों पर आधारित होनी चाहिए। गाली-गलौज, परिवार का अपमान और बेबुनियाद आरोप किसी लोकतांत्रिक बहस को मजबूत नहीं करते। यही मर्यादा विपक्षी नेताओं और प्रदर्शनकारियों के प्रति भी लागू होनी चाहिए।

किसी सरकार से असहमति को भारत से असहमति नहीं माना जा सकता। फिर भी, सार्वजनिक मंच पर बोलने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह अपनी बात ईमानदारी से रखे और पूरे देश या उसकी जनता को अपमानित करने से बचे।

देशहित का अर्थ—जनता की सुनवाई और जवानों का सम्मान

देशहित में नागरिकों के अधिकार, जवानों और सुरक्षाकर्मियों की गरिमा, सार्वजनिक सुरक्षा तथा संस्थाओं की जवाबदेही—सभी जरूरी हैं। जनता की शिकायत सुनना कमजोरी नहीं; समाधान की शुरुआत है। सुरक्षाकर्मियों पर हमला विरोध का उचित तरीका नहीं; और किसी कार्रवाई पर सवाल उठाना अपने-आप उनका अपमान भी नहीं।

मेरा स्पष्ट मत है: भारत का भविष्य संवाद, निष्पक्षता और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया से तय होना चाहिए। विरोध में मर्यादा हो, शासन में संवेदनशीलता हो और हर पक्ष के लिए देशहित सर्वोपरि हो।

जय हिंद न्यूज़ का संपादकीय मत स्पष्ट है

सवाल तथ्यों के साथ उठाइए, विरोध शांतिपूर्वक कीजिए और हर व्यक्ति की गरिमा बनाए रखिए। देशहित में अधिकार भी जरूरी हैं, जिम्मेदारी भी।

बृजेश तिवारी
ग्रुप मैनेजिंग एडिटर — जय हिंद न्यूज़

जय हिंद।!🇮🇳